राजकुमार श्रेष्ठ/ टिप्पणी
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेका छन् । उनी फिल्मको मध्यान्तरपछि उदाएका नायकझैं देखा परेका छन् । पहिलो मध्यान्तरमा कहिले भिलेन त कहिले सह-अभिनेता जस्तो देखिएका देउवालाई समयले एकाएका नायकका रुपमा उभ्याएको छ ।
देउवा नायकका रुपमा त उदाएका छन्, तर उनको नायकत्वको परख हुन बाँकी नै छ । यस अर्थमा देउवा नायक भएका छन् कि अहिले देखिएको तमाम समस्याको समाधान उनैबाट हुन्छ भनेर आशा गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । चाहे त्यो मधेसको समस्यालाई लिएर होस् वा भारतसँगको बढ्दो असमझदारीलाई नै लिएर किन नहोस् । देउवा विस्तारै राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेका छन् ।
फ्लासब्याक
अब नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा शेरबहादुर देउवा केन्द्रमा देखिए । अब उनले चाल्ने कदमहरुसँगै कथाहरु कता मोडिने र फिल्मको कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ
फिल्मको पहिलो हाफमा फर्कने हो भने देउवा कहिले भिलेन त कहिले सहअभिनेता बने । अहिले देखिएको मधेसको समस्या सिर्जनामा हुनुमा कहीँ न कहीँ देउवाले लिएको अडानले भूमिका खेल्यो ।
खासगरी सीमांकनको सवालमा छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमबारे लिएको अडानको केन्द्रमा देउवा आफैं थिए । उनले थारुहरुलाई रौं पनि भन्न भनेको दाबी त्यसबेलाका वार्ताहरुले नै गरेका थिए । जसले उनलाई मधेस र थारु समुदायमा भिलेनका रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि उनी कहिल्यै मूख्य भूमिकामा देखिएनन् । फिल्ममा सहअभिनेता जस्तै देउवा कहिले पार्टी सभापति सुशील कोइराला त कहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको वरीपरी सहयोगीकै भूमिकामा नै रहे ।
तर, अब नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा शेरबहादुर देउवा केन्द्रमा देखिए । अब उनले चाल्ने कदमहरुसँगै कथाहरु कता मोडिने र फिल्मको कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
सरकारतिर आँखा
पार्टी सभापतिसँगै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि देउवाको आँखा सरकारतिर जान्छ भन्नेहरु धेरै छन् । जुन अस्वभाविक पनि होइन । कांग्रेस व्यवस्थापिका संंसदको ठूलो दल हो र उसले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्छ ।
तर, सरकार गठनको सन्दर्भमा देउवाले सरकारतिर आँखा लगाउँदै गर्दा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले आफ्ना सामू के-के ऐतिहासिक अवसरहरु छन् भनेर पनि हेरिरहेको हुनसक्छ ।
सुदूरपश्चिममा जन्मिए पनि उनलाई जीवनमा अपुग केही रहेन । कहिल्यै संसदीय चुनाव हार्नुपरेन, उनी लगातार सत्ता र शक्तिमा रहिरहे । कांग्रेस फुटाएर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाए, फेरि पार्टी एकता गरे । प्राढो पजेरो काण्ड भयो । यो केन्द्रमा सत्ता नै थियो ।
तर, उनी अब जीवनको उत्तरार्धमा आइपुगेका छन् । त्यसैले अब सरकारतिर आँखा लगाउँदा त्यसभन्दा माथि उठ्नुपर्ने चुनौती उनका सामु छ ।
विपक्षी दल एवं सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताका हैसियतले अब देउवाले सोच्नुपर्ने अवस्था छ, के गर्‍यो भने मधेसको समस्या समाधान हुन्छ ? कसरी भारतसँग बढ्दो असमझदारी अन्त्य हुन्छ र राजनीतिको कसिएको गाँठो फुक्छ ?
र, देउवाले पाएको मौका
शायद यसका लागि देउवा उपयुक्त पात्र पनि हुन् । मधेसको सवालमा अहिले कांग्रेस केही लचिलो देखिएको छ । देउवा स्वयंमले पनि संविधान निर्माणका क्रममा जस्तो आफ्नो पूर्वअडान सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
र, पार्टीभित्र पनि देउवालाई अहिले सहज वातावरण बनेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल दुबैमा देउवाले सुविधाजनक बुहमत पाएका छन् । यस्तो बेलामा मधेसमा समस्या रहेको र जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला दुबै समूहको सहमति छ । यो स्ििथतिमा देउवाले मधेसी वा थारुहरुको मागलाई कुन न कुनै रुपले सम्बोधन गर्छु भन्दा पार्टीबाट कुनै अवरोध आउने देखिँदैन ।
छिमेकीको जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने नाममा सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितकै प्रतिकुल हुने गरी कुनै कदम चाल्नु भने घातक हुनेछ, जसमा देउवाले सतर्क हुन जरुरी छ ।
अर्को भारतसँगको सम्वन्ध पनि उल्लेखनीय छ । हुन त अहिले भारतसँगको सम्वन्ध सुमधर हुनुपर्छ भन्नेहरुलाई राष्ट्रविरोधीको बिल्ला भिराउने प्रचलन छ । तर, अहिले ठूलो स्वरमा राष्ट्रवादको कुरा गर्नेहरुको विगत सम्झने हो भने उनीहरु सबै भारतनिकट मानिएकाहरु नै छन् । यसमा चाहे केपी शर्मा ओली हुन् वा प्रचण्ड हुन् वा कृष्ण सिटौला नै किन नहुन् ।
हुन सक्छ, उनीहरुले अहिले विगतका गल्तीको प्रायश्चित गर्दैछन् । तर, अब ‘भारतलाई देखाइदिन्छु’ भन्ने शैलीले नेपालको राजनीति अघि बढ्न गाह्रो छ । आफ्नो आन्तरिक समस्या हल गर्ने र छिमेकीको जायज चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु नै अहिलेको चुनौती हो । र, यसका लागि पनि देउवा उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् । तर, छिमेकीको जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने नाममा सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितकै प्रतिकुल हुने गरी कुनै कदम चाल्नु भने घातक हुनेछ, जसमा देउवाले सतर्क हुन जरुरी छ ।
के यी सबै काम गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाले सरकार फेर्ने कसरत गर्लान् । यसका लागि देउवालाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको साथ जरुरी छ । देउवानिकट एक नेताका अनुसार सरकार त प्रचण्डलाई साथमा लिएर नै बनाउने हो । तर, यो त्यति सजिलो छैन । एमाओवादी अहिले ओली सरकारको मुख्य साझेदार हो । र, उसले गृहसहितका ८ मन्त्रालय पाएको छ ।
अब देउवाले सरकार गठनमा प्रचण्डको साथ खोज्दै गर्दा किन त्यसो गर्ने भन्ने प्रश्न पार्टीमा आउँछ नै । त्यस्तो अवस्थामा देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नभएर प्रचण्डलाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ, जुन देउवाले चाहेका छैनन् ।
अर्कातिर सरकार परिर्वतन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा एमालेको पनि आफ्नै तयारी देखिन्छ । एमालेले राष्ट्रवादको कार्ड खेल्न सक्छ । कुनै पनि बेला सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएर नै होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चर्का-चर्का कुरा गरिरहेका छन् र, योजनाहरु सुनाइरहेका छन् । ताकि भोलि सरकार छाड्नु पर्दाको दिन ‘मैले त गर्न खोजेको थिएँ, तर, दिएनन्, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध सम्झौता गर्न सकिँन’ भन्न पाइयोस् । र, यसलाई नै चुनावी एजेण्डा बनाउन सकियोस् । यसको सामना गर्न देउवा अलिकति सतर्क देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि उनी कम बोल्ने र फुकेर मात्रै पाइला चाल्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

चैत्र २९, २०७२- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।
कमलविनायकस्थित बिजुक्छे निवासमा भएको भेटवार्तामा भूकम्पपीडितलाई छिटो राहत पुग्ने गरी पुनः निर्माणको काम सुरु हुनुपर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । करिब आधा घन्टा भएको भेटवार्तापछि बिजुक्छेले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने माग गरेको बताए ।
एउटै घरमा चार दाजुभाइ भिन्नै बसेको र भूकम्पले घर भत्काएर सबैलाई घरविहीन बनायो तर एकजनाले मात्रै राहत पाउने अरूले नपाउने व्यवस्था हुँदा पीडितलाई न्याय नहुने भन्दै उनले स्थानीय निकायलाई यसको जिम्मा दिए सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।
“पुनः निर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ, तब मात्र वास्तविक पीडितले सहज राहत पाउँछन्”, बिजुक्छेले भने-“घर र जग्गा नहुने पीडितलाई स्थानीय निकायले जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग पुनः निर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणसँग छलफल गरेर यसबारेमा निर्णय लिने आश्वासन दिएको बिजुक्छेले जानकारी दिए । लालपुर्जा नभएकालाई पनि राहत दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री ओली र पत्नी राधिका शाक्य, नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छे, पत्नी शोभा र नेमकिपाका विदेश विभाग प्रमुख प्रेम सुवालको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित: चैत्र २९, २०७२